२०८२ पुष ८, मंगलवार ०७:५४
भदौ २३ र २४ को जेन– जी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारहरुको गति सुस्त देखिएको छ । पछिल्लो तीन महिनामा प्रदेश सरकारका नियमित कामकाजसमेत प्रभावित भएको छ ।
मधेश सरकारको दोश्रो कार्यकालमा सरोज कुमार यादवले राजीनामा दिएपछि अन्य दुई जना मुख्यमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनु परेको थियो । मधेशमा अस्थिर राजनीतिका कारण आर्थिक कारोबार नै सुस्तायो ।
भदौ २४ मा जेन– जी आन्दोलनकारीको आगजनीबाट कार्यालयसहित अधिकांश भौतिक संरचना र कागजात क्षति भएपछि मधेश प्रदेश सरकार अहिले पनि आफ्नो प्रशासनिक भवन खोज्नमै व्यस्त देखिएको छ । अर्कोतर्फ मधेश प्रदेश सरकार अस्थिर रहँदा आर्थिक गतिविधिभन्दा पनि मुख्यमन्त्री फेरबदलमै दलहरु व्यस्त देखिएका छन् ।
आर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशमा सत्ता खिचातानीकै कारण प्रदेश सरकारको विकास खर्च न्यून भएको छ । मधेश प्रदेशमा जसपा नेपाल मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राजीनामा दिएपछि सरकार ढल्ने र सरकार बनाउने खेलमै दलहरु लागिरहेका कारण प्रदेशको बजेट सुस्त गतिमा खर्च भएको देखिन्छ ।
सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकार ढलेपछि जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंहको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भयो । तर सिंह सरकार भने आफ्नै दलको आन्तरिक विवादका कारण गत असोज २८ गते प्रदेशसभामा आफ्नै दलले समेत विश्वासको मत नदिने अवस्था देखेपछि बाध्यतावश राजीनामा दिनुपरेको थियो । त्यसपछि मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री निरन्तर रुपमा फेरबदल भइ नै रह्यो । सिंहको राजीनामा पछि अस्थिर बनेको मधेश सरकारले पछिल्लो समय ३ जना मुख्यमन्त्री फेरिसकेको छ ।
कांग्रेस–एमालेबाहेकका दलको समर्थनमा लोसपा नेपालका सांसद जितेन्द्र सोनललाई गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २४ औं दिनमा गत कार्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने त्रममा माओवादीका दुई नेताले मत नदिने भन्दै होहल्ला गरेपछि बाध्यतावश राजीनामा दिनु परेको थियो । त्यसपछि आफ्नै समकक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई समेत बेवास्ता गर्दै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा गत कार्तिक २४ गते महोत्तरीस्थित बर्दिवासको जंगलमा रहेको एक होटेलमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथग्रहण गराएकी थिइन् ।
एमालेको प्रदेश सरकार बने पछि एमाले इतरका सात दलीय गठबन्धनले असंवैधानिक कदम भन्दै मुख्यमन्त्रीमा यादवको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री यादव गत मंसिर १७ गते प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत आउन नदेखेपछि आफ्नो धारणा राख्दै राजीनामा दिए ।
उनी पनि मधेश प्रदेशको २४ दिनसम्म मुख्यमन्त्री रहे । प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले सर्वोच्चकै परमादेशअनुसार सात दलीय गठबन्धनका ७७ जना सांसदको समर्थनमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई गत मंसिर १९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई सातापछि यादवले विश्वासको मत लिएका छन् ।
सरकार गिराउने र सरकार बनाउने काममा लाग्दा मधेश प्रदेश सरकारले अझैसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । एकातर्फ मन्त्रीविहीन मन्त्रालयमा केही महिनादेखि कर्मचारी आउने र जाने काम मात्र भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा मन्त्रालयको खर्च पनि खुम्चिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष प्रथम त्रैमासिकमा ३.५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार मधेश सरकारले पहिलो त्रैमासिकमा १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । जसमा चालु बजेटतर्फ १ अर्ब २८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत खर्चतर्फ ३३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक मनोजकुमार झाले जानकारी दिए । मधेश प्रदेशमा पहिलो त्रैमासिकमा चालुतर्फको बजेट ७.६८ प्रतिशत र पूँजीगत बजेट १.१८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
मधेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा कुल बजेटको ५५.७५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो ।
